सरकार र शिक्षकहरुबीच सहमतिको ड्राफ्ट तयार, यस्ता छन् सात बुँदा
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुको बैठकले सहमतिको सात बुँदे मस्यौदापत्र तयार गरेको छ ।
आज शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीसँग नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरको टोलीले वार्ता गरेको थियो । उक्त वार्तामा सात बुँदे सहमतिपत्र तयार गरिएको छ । यो सहमतिपत्रमाथि अहिले गृह मन्त्रालयमा जारी वार्तामा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विभिन्न ९ वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने पहिलो प्रस्ताव छ ।
दोस्रोमा माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस्तै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, पेशागत सुरक्षाको लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई विनाआधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्नेछ ।
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने भनिएको छ । शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्था समावेश गर्ने तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीसरह व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
प्रस्तावित सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा पाँच वटा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गरिने छ । पेशागत हकहितलगायत नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी अन्य विषयहरु समावेश गरिने छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषय, विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि र समायोजनलगायतका सुविधासम्बन्धी विषय समावेश गरिने छ । यस्तै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सञ्चित बिदा र सोवापतको रकमसम्बन्धी विषय रहनेछ ।
चौथो बुँदामा राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने पाँचवटा विषय छन् । पाँचौं बुँदामा विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
छैटौं बुँदामा साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत, विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा भइ निरन्तर सेवारत शिक्षकका सम्बन्धमा २०७३/३/१५ अघि नियुक्त भएकाको हकमा शत प्रतिशत र सोपश्चातको हकमा पचास प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
सातौं बुँदामा शिक्षक महासंघले आह्वान गरेका काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रमहरु आजैबाट अन्त्य गरी सबै विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन सूचारु गर्ने भनिएको छ ।
