१) स्वीकार्नै पर्छ २०४८ सालपछि शिक्षण पेसा समस्याग्रस्त भयो । राजनीति प्रवेश गर्यो । हावी भयो । यसले सार्वजनिक शिक्षाको साख क्रमशः खस्काउन थाल्यो । छ महिना, वर्ष दिनमा माग प्रस्तुत गर्ने, आन्दोलन गर्ने, सहमति गर्ने क्रम चलिरह्यो । जारी रह्यो । पाँच दशकपछि मुलुकले नयाँ शिक्षा ऐन पाउने अवस्था सिर्जना हुँदा अब यो क्षेत्रभित्रका समस्या निमिट्यान्न हुनुपर्छ र कम्तीमा दुई दशकसम्म शिक्षकले आन्दोलन गर्नु नपरोस् भन्ने मान्यता तथा सोचले पछिल्लो केही दिन यता शिक्षकलाई प्रोत्साहन, प्रेरणा, हौसला दिएको थिएँ । महासङ्घका गतिविधिप्रति मेरो ‘रिजर्भेसन’ कायमै रहँदा रहँदै पनि यो एकपटकका लागि हौसला दिएकै हुँ । सामाजिक सञ्जालमा शिक्षकका बारेमा आलोचना गर्ने पत्रकारमध्येमा म पनि पर्छु । मेरो पेजमा धेरैले शिक्षकका बारेमा सकारात्मक कुरा किन कहिल्यै लेख्न सक्नुहुन्न भनेर टिप्पणी गरेको अहिले पनि देख्न पाइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि यसपटक ऐनमार्फत शिक्षकका समस्याको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहनाले तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन गरेको थिएँ ।
कतिपय माग उचित थिए, कतिपय थिएनन् । यी माग उचित हुन्, यी होइनन् भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिएन तर सधैँको झिकझिकलाई अब यहीँ बिसाउनुपर्छ भन्ने सोच मेरो थियो । शिक्षक आन्दोलनले सधैँका लागि बिट मार्नुपर्छ भन्ने सोचले प्रेरित गरिरहेको थिएँ । यो अवसर पनि थियो ।
२) मागका फेहरिस्त पूर्ण सहमति र तिनको कार्यान्वयन भएको इतिहास नेपालमा अझै बनेको छैन । तसर्थ शिक्षकले अगाडि सार्नुभएका माग सबै पूरा हुन्छन् भन्नेमा म पनि सहमत थिएन । विश्वस्त थिएन । सबै माग पूरा हुनसक्दैनन् भन्ने कुरा शिक्षकलाई पनि थाहा हुनुपर्छ । पक्कै थाहा थियो । यसपटकको सहमतिले पनि त्यसै क्रमको निरन्तरता पायो ।
राज्यकै कुरा गरौँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन छ तर कार्यान्वयन भएकै छैन । आवधिक योजनाका दस्तावेज कुन पूर्ण कार्यान्वयन भए ? त्यहाँसम्म पनि नजाऔँ । बजेट कार्यक्रममा अगाडि सारिएका शिक्षाका सबै प्रस्ताव सोही वर्षमा कार्यान्वयन भए ? पक्कै पनि भएका छैनन् । दरबन्दी मिलानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन खोइ ? तसर्थ राज्यले नै अगाडि सारेका प्रावधान वा घोषणा वा नीति कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति भएको मुलुकमा शिक्षकसँग गरिएका सहमति सबै पालना हुन्छन् भन्नेमा विश्वस्त रहने आधार छैन ।
यतिबेला शिक्षकहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । कतिपयले ‘काँध दुर्गन्धित भयो’ भनेर पनि टिप्पणी गरिएको पाइयो । जे जति सहमति भएको छ तिनको अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै हो । कहीँ न कतै आशाको किरण बोकेर घर फर्किनुहोला । सबै मानिस सुखमा छैनन् । पत्रकारितालगायत धेरै यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ मानिसले २० औँ वर्ष सेवा गरेपछि बाहिरिँदा हात शून्य हुन्छ । सबैको पीडा छ ।
३) धेरै शिक्षकले नेपाल शिक्षक महासङ्घ वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पेसागत संस्थाहरूप्रति असन्तुष्ट हुँदै आइन्दा तिनमा आबद्धता नरहने भनेर लिखित विज्ञप्ति निकालेर वा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पाइयो । मैले पनि यसैपटकबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घसँगको आबद्धता त्याग गरेको छु । चाहे पत्रकारका महासङ्घ हुन् चाहे शिक्षकका महासङ्घ हुन् आवरणमा जे देखिए पनि गुदीमा राजनीति नै हुन्छ । दलको छाया त्यसमा पर्छ । ती महासङ्घ राजनीति गर्नेहरूका लागि भर्याङ् हुन् । पत्रकार वा शिक्षक महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू केकोले राजनीतिक नियुक्ति लिनुभयो, दलको कुन तहमा हुनुहुन्छ भन्ने छर्लङ्ग भएको विषय हो । तसर्थ हाम्रा लागि यिनले काम गर्छन् भन्ने सोच्नु भ्रम हो, तिनले आफ्ना लागि नै गर्ने हो । आफ्ना लागि गर्छन् । त्यसैले म पनि पत्रकार महासङ्घबाट अलग्गिएको हुँ ।
शिक्षकले राजनीति गर्नु हुन्न भन्नेमा म पूर्ण सहमत छु । पत्रकारले पनि गर्नु हुन्न । राजनीति गर्नेहरू यो पेसाबाट अलग्गिएकै राम्रो । दल परस्त मानसिकताले अध्यापन राम्रो हुन सक्दैन । कक्षाकोठा बिग्रदै जान्छ । तसर्थ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, दलको कुनै तहमा रहने लगायतका कुरा गर्नुहुन्न भन्ने नै मेरो अडान हो । शिक्षकले कुनै पनि दलको सदस्यता लिन नपाउने, उपभोक्ता समितिमा रहन नपाउने, सहकारी सञ्चालन गर्न नपाउने लगायतका कुरा त झण्डै दशकअघि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । कार्यान्वयन हुन पो सकेन । सक्नुहुन्छ भने घर पुग्दा महासङ्घबाट अलग्गिने मनःस्थिति बनाउनुहोला । कक्षाकोठामा केन्द्रीत हुनुभयो भने त्यसले लाभ दिन्छ, पेसागत पसलहरूले दिने केही होइन ।
४) नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीमा रणनीतिक कुशलता देखिएन । न अध्ययन छ न त तयारी । ‘हाम्रा माग पूरा गर’ भन्ने बाहेक सिद्धान्त देखिएन । वार्तामा जाँदा पूर्वतयारी फिटिक्कै देखिएन । कुन मागको कुन हदसम्म जान सकिन्छ भन्ने आमशिक्षकसँग परामर्श गर्नुपथ्र्याे । नेतृत्वले आमशिक्षकलाई गणना नगरेकै हो । नपत्याएकै हो । शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले गत साउन १७ गतेपछि नमुना विधेयकको मस्यौदा आफैंले तयार गर्नुपथ्र्याे । सांसदहरूलाई दिनुपथ्र्याे । ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपथ्र्याे । सरोकारवालालाई त्यसमाथि छलफल वा बहस गराउन सक्नुपथ्र्याे । निकासका विकल्पहरू तय गरेर मात्र राजधानीमा शिक्षकलाई उतार्नुपथ्र्याे । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्याे । किनकी अधिकांश स्थानीय सरकार वा त्यहाँका कर्मचारी सरकारले शिक्षाको व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन् । चाहिरहेका छन् । स्थानीय तहको समर्थन बेगर आन्दोलनका नाममा शिक्षकलाई उपत्यकामा भेला गराउनु भुल थियो ।
आन्दोलन प्रतिकात्मक हुनुपथ्र्याे । सबै शिक्षकलाई राजधानीमा भेला गराउनु आवश्यक थिएन । २० हजारले पनि सडक अवरुद्ध गर्नसक्ने हैसियत राख्थे, एक लाखलाई सडकमा उतार्नु जरुरी थिएन । त्यसो गर्दा कक्षा पनि सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।
मुख्य कुरा नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएका माग अस्वभाविक हुन्छन् । सबैलाई थाहा छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा विकल्प दिन सकिन्थ्यो । वा संयन्त्रमार्फत ती कुराको सम्बोधन स्थानीय तहमा होस् भन्नुपर्ने थियो होला । निजामती, प्रहरी, सेना वा संस्थानका कर्मचारीको तुलनामा सजाय वा दण्ड पाउने शिक्षक न्यून छन् । महासङ्घमा यो भय देखियो । प्रक्रिया नपुगी कसैले पनि कसैलाई कारवाही गर्न वा दण्डित गर्न सक्दैन । यतिसम्म आशङ्का गरिहनुपर्थेन ।
मागमा विद्यार्थीका विषय परेनन् । ऐनअनुसार निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दिवा खाजाको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, भौतिक सुविधा सुधार गर्नुपर्ने, निरीक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, आवधिक रूपमा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यूनतम शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षामा राष्ट्रिय बजेट न्यूनतम २० प्रतिशत गर्नुपर्ने, विद्यार्थीका लागि सिकाइ सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खानेपानी, शौचालय जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, छरिएका विद्यालयलाई गाभेर ठूला विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग पर्दैनन् । के ती माग शिक्षकले राख्नै नहुने हो ?
५) जोडदार माग गर्दछौँ, आन्दोलनको आँधी ल्याउछौँ, घुँडा टेकाउँछौँ, दुई मत हुन सक्दैन जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्तिले केही हुँदैन । जनताले चुनेका सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कमजोर नठानौँ । सहकार्यलाई बलियो बनाऔँ । सामुदायिक विद्यालयको गिरेको साखलाई मजबूत बनाऔँ ।
- प्रकृति अधिकारी ।