१. पृष्ठभूमि: विद्यालय शिक्षा विधेयक के हो?
नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्नका लागि तयार गरिएको यो विधेयकले विद्यालय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न, शिक्षा नीति र संरचना सुधार गर्न, शिक्षक व्यवस्थापन स्पष्ट गर्न, र शिक्षा संघीयताको संरचनामा मिलाउन कानुनी आधार प्रदान गर्छ।
यो विधेयक:
• शैक्षिक अधिकारको संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्छ।
• शिक्षक सरुवा, पदस्थापन, तालिम, सेवा शर्त लगायत व्यवस्थापनको ढाँचा तय गर्छ।
आदि!
⸻
२. हालको अवस्था: विधेयक संसदमा कहाँ छ?
• विधेयक हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत १० सदस्यीय उपसमितिमा छ।
• उपसमितिलाई ३५ दिनको समय (वैशाख २३ गतेसम्म) दिइएको छ।
• सांसदहरूका अनुसार विधेयकमा “साँझ–बिहान छलफल” भइरहेको भए पनि मसिनो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले वैशाखभित्र समितिबाट पारित हुने सम्भावना कम छ।
उपसमितिमा सहभागी सांसदहरू:
• संयोजक: छविलाल विश्वकर्मा (एमाले)
• सदस्य: सरिता भुसाल (एमाले), डिकबहादुर लिम्बू (कांग्रेस), महेन्द्र कुमार राय (कांग्रेस), देवेन्द्र पौडेल (माओवादी), रेखा शर्मा (माओवादी), सुमना श्रेष्ठ (रास्वपा), बीना जैसवाल (राप्रपा), विनिता सिंह (जनमत), रामप्रकाश चौधरी (लोसपा)
⸻
३. सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप: ऐतिहासिक आदेश
२०७८ सालको असार ११ गते अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अत्यन्त महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ।
मुख्य आदेशहरू:
• एसईई परीक्षाफल समयमै प्रकाशित गर्नू।
• कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा मिति नसार्नू।
• शिक्षकहरू आन्दोलनबाट फर्काएर पठनपाठनमा फर्काउन ३ दिनभित्र वातावरण सुनिश्चित गर्नू।
• ४ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले पेश गर्नू।
• शिक्षकका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन।
सर्वोच्चको तर्क:
• “शिक्षकहरूले विद्यालय छोडेर लामो समयसम्म आन्दोलन गर्नु वा गरिनुपर्ने अवस्था हुनु अत्यन्त दुःखद र अवाञ्छनीय हो।”
• “शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ—किनभने आजका बालबालिका नै भोलिका कर्णधार हुन्।”
⸻
४. समस्या के हो?
नीतिगत समस्या:
• विद्यालय शिक्षा विधेयकको ढिलाइले शिक्षक व्यवस्थापन र अधिकार बाँडफाँड जस्ता विषय अस्पष्ट छन्।
• संघीय शिक्षा प्रणालीको कानुनी ढाँचा नबन्दा स्थानीय तहको कार्यान्वयन अन्योलमा छ।
प्रशासनिक समस्या:
• शिक्षक सरुवा, बढुवा, तलब समायोजन आदि विषय स्पष्ट नभएकाले आन्दोलन उत्पन्न भएको हो।
• आन्दोलनले विद्यालय सञ्चालन प्रभावित, विद्यार्थीको भविष्य असुरक्षित, परीक्षा अन्योलमा परेको अवस्था छ।
राजनीतिक समस्या:
• दलहरूको एकमत नभएको, विधेयकमा गम्भीर मतभेदहरू छन् (निजामतीकरण बनाउने/नबनाउने, शिक्षाको अधिकार कसलाई दिने जस्ता)।
⸻
५. समाधान के हुन सक्छ?
विकल्प १: Fast Track प्रक्रिया अपनाउनुहोस्
• सरकार, संसद र शिक्षक प्रतिनिधिको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन होस्।
• एक हप्ताभित्र:
• सबै शिक्षक संघ/संघटना, शिक्षा विज्ञ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल समेटेर गहन छलफल गरियोस्।
• बाँकी विवादित विषयमा सहमति जुटाइयोस्।
• सहमतिपछि विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत संसदमा टेबल गरी पारित गरियोस्।
विकल्प २: बजेट अधिवेशनमै प्राथमिकताका साथ पास गर्नुहोस्
• आगामी बजेट अधिवेशन (जेठ–असार) को सुरुवातमै विधेयकलाई सरकारी प्राथमिक विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरियोस्।
• यसलाई पहिलो सातामै टेबल गरेर छलफल, संशोधन र पास गरियोस्।
विकल्प ३: अन्तरिम व्यवस्था र शिक्षक आन्दोलन समाधान
• शिक्षक आन्दोलनका जायज मागहरूलाई अन्तरिम रूपमा सम्बोधन गरियोस् (सरुवा, बढुवा प्रक्रिया तुरुन्त संचालन, तलब संरचना समायोजन आदि)।
• शिक्षकलाई फिर्ता बोलाउने वातावरण तयार गरियोस्—अदालतको आदेश अनुसार ३ दिनभित्र समाधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
⸻
६. निष्कर्ष: सबै पक्षको जवाफदेहीता अपरिहार्य छ
• सरकारको दायित्व: अध्यादेश होइन, विधेयकमार्फत शिक्षा सुधार।
• संसदको दायित्व: राष्ट्रिय हितका विधेयक प्राथमिकता दिनु।
• शिक्षक महासंघको दायित्व: आन्दोलनमा मात्रै होइन, समाधानमा पनि सक्रियता र आंदोलनको स्वरुप परिवर्तन
• सर्वोच्च अदालतले शिक्षा विषयमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै शिक्षा सुरक्षाको संवैधानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।
• समयमै विधेयक पास गरेर, शिक्षकको न्यायसंगत माग सम्बोधन गरेर, पठनपाठन नियमित गरेर मात्र विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
- सुदाम गौतम, अध्यक्ष, पान